मेरे वकील
India's historic shift from the colonial-era IPC to the modern Bharatiya Nyaya Sanhita — explained simply, in two languages.
On July 1, 2024, India marked a historic shift in its legal system by replacing the colonial-era Indian Penal Code, 1860 (IPC) with the modern Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 (BNS). Two companion laws were also enacted simultaneously:
Replaces the Indian Penal Code, 1860. Defines criminal offences and their punishments.
Replaces the Code of Criminal Procedure (CrPC), 1973. Governs criminal procedure, arrest rules, and trial processes.
Replaces the Indian Evidence Act, 1872. Governs how evidence is presented and accepted in courts.
Enter any old IPC section or new BNS section to instantly find its statutory translation and explanation.
Complex legal jargon broken down into simple, step-by-step paragraphs every citizen can understand.
All sections, explanations, and guided actions displayed side-by-side in English and Hindi (हिन्दी).
Our screening wizards cross-reference inputs with BNSS Section 35 to determine police arrest obligations.
For offences carrying a punishment of less than 7 years imprisonment, the police are legally obligated to issue a mandatory "Notice of Appearance" before making an arrest. Mere Vakil's automated screening wizard checks this for every case input — so you know your rights before the police arrive at your door.
1 जुलाई 2024 से भारत ने अपनी कानूनी प्रणाली में एक ऐतिहासिक बदलाव करते हुए 1860 के ब्रिटिश-कालीन भारतीय दंड संहिता (IPC) को हटाकर एक नए आधुनिक कानून — भारतीय न्याय संहिता, 2023 (BNS) — को लागू किया है। साथ ही दो और कानून भी लागू हुए:
भारतीय दंड संहिता (IPC), 1860 की जगह लेता है। अपराध और उनकी सजाओं को परिभाषित करता है।
CrPC, 1973 की जगह लेता है। आपराधिक प्रक्रिया, गिरफ्तारी के नियम और न्यायालय की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है।
भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की जगह लेता है। न्यायालयों में साक्ष्य प्रस्तुत करने के तरीके को नियंत्रित करता है।
किसी भी पुरानी IPC धारा या नई BNS धारा को दर्ज करें और तुरंत उसका सही अनुवाद और स्पष्टीकरण पाएं।
जटिल कानूनी शब्दों को बहुत ही आसान हिंदी और अंग्रेज़ी में समझाया जाता है, ताकि हर नागरिक अपने अधिकार समझ सके।
सभी धाराएं, कानूनी स्पष्टीकरण और समाधान के चरण अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में उपलब्ध हैं।
हमारा सिस्टम इनपुट को BNSS धारा 35 से मिलाता है और बताता है कि पुलिस को गिरफ्तारी से पहले नोटिस देना ज़रूरी है या नहीं।
7 साल से कम सजा वाले अपराधों में पुलिस के लिए गिरफ्तारी से पहले हाजिरी का नोटिस देना कानूनी रूप से अनिवार्य है। मेरे वकील का स्वचालित स्क्रीनिंग विज़ार्ड हर केस इनपुट के लिए यह जांच करता है — ताकि पुलिस के आने से पहले आप अपने अधिकार जान सकें।